पटना हाईकोर्ट 'एम्स' (फुलवारीशरीफ) के निर्माण में शिथिलता पर आपत्ति जतावैत एकर निगरानी के लेल तीन सदस्यीय कमेटी बनेलैथ हे। कमेटी में 'एम्स' के निदेशक जीपी सिंह, केन्द्रीय स्वास्थ्य निदेशक राकेश कुमार आ बिहार के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार शामिल छैथ। न्यायाधीश पीसी वर्मा आ न्यायाधीश एके त्रिवेदी के खंडपीठ 'काउंसिल फार प्रोटेक्सन आफ पब्लिक राइटस एण्ड वेलफेयर' के लोकहित याचिका पर सुनवाई करैत बुधदिन ई निर्णय देला। कोर्ट के मुताबिक ई कमेटी हर समय 'एम्स' के निर्माण में आवि रहल दिक्कतों के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ केन्द्र सरकार के बतायत । कमेटी इ सेहो देखत कि निर्माण कार्य में लगायल जा रहल सामग्री स्तरीय अछि वा नहीं? एकर जिम्मा भूमि अधिग्रहण, पथ निर्माण आ बुनियादी सुविधाओं के निगरानी के काम होयत।
कोर्ट कहलक कि 'एम्स' के राष्ट्रीय स्तर के बनायल जेबाक चाहि। अहि के लेल पहुंच रोड बेहतर आ चौड़ा हेबाक चाहि। आवागमन के बेहतर सुविधा हेबाक चाहि। फ्लाईओवर के निर्माण हेबाक चाहि। 2 अक्टूबर स 'एम्स' कार्यरत भ जेबाक चाहि। कोर्ट ने साफ कय देलक अछि कि जहिया तक पटना एम्स के लेल अलग स कानून नहीं बनी जैत अछि , ता धरी दिल्ली एम्स के तरह कामकाज होयत । अहि मामला के अगला सुनवाई 25 अप्रैल क होयत ।
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